ऋण मोचन सम्बन्धित सभी प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करें

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-अपर मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारियों को दिये निर्देश
झांसी। पोर्टल खुला है समस्त जनपद ऋण मोचन सम्बन्धित सभी प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से कर ले तदोपरान्त पोर्टल बंद हो जाने के बाद किसी भी प्रकार की कार्यवाही सम्भव नहीं होगी। अभियान चलाकर शिकायतों को निस्तारण तत्काल किया जाये।
यह निर्देश अपर मुख्य सचिव उ.प्र डाॅ. अनूप चंद पाण्डेय ने योजना भवन वी.सी कक्ष से मुख्यमंत्री कृषि ऋण मोचन योजना की समीक्षा करते हुये समस्त जनपदो के जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री कृषि ऋण मोचन योजना की समीक्षा करते हुये अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऋण मोचन योजना में हो रहे कार्यो पर चिंता व्यक्त की तथा नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं 15 जून को समीक्षा करेंगे। समीक्षा से पूर्व सभी जनपद अपने प्रकरणों, शिकायतो का निस्तारण सुनिश्चित कर ले।
वीडियो कान्फ्रेसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे प्रकरण जिसमें किसान की भूमि अन्य जिले में तथा उसका बैंक अन्य जिलो में है, उनको लाभ देने के लिये जिस जिले में भूमि है वहां से रिपोर्ट सत्यापन बैंक व जिलाधिकारी को दी जानी थी उसमें प्रगति बेहद धीमी है इसको तेजी से पूरा करें। ऐसे प्रकरणों की जांच टीम गठित कर तत्काल करा ले। प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बाराबंकी, मुरादाबाद सहित कुछ जिले है जहां प्रकरण अधिक लम्बित है। उन्होंने ताकीद करते हुये कहा कि प्रत्येक दशा में 26 मई तक भूमि सम्बन्धित जांच कर रिपोर्ट प्रेषित की जाये।
उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायते जिसमें आधार नम्बर व बैंक खाता नम्बर गलत है उन्हें लाभ नहीं दिया जा सका। उसके लिये जल्द ही एक मौका दिया जायेगा। जिसके तहत वह पोर्टल पर आधार नम्बर व बैंक खाता संख्या ठीक कर सकेंगे और किसान को लाभ दिया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव ने हैरानी व्यक्त करते हुये कहा कि कई जिले ऐसे है जहां डीएलसी ने एन्ट्री तक नहीं की है यह चिन्ता जनक है।
वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद झांसी की प्रगति की जानकारी देते हुये जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने कहा कि आॅॅफ लाइन शिकायतों में 186 शिकातये मार्क नहीं की गई है, उसका कारण किसानों ने यह सभी शिकायते आॅन लाइन सत्यापन कराते हुये मार्क कर ली गई है। जनपद में कोई भी शिकायत लम्बित नहीं है। भूमि सम्बन्धित रिपोर्ट 6 प्रकरणों में दी जानी थी, वह रिपोर्ट जनपद जालौन को भेजी जा चुकी है।
वी.सी में प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रत्येक जनपद में अभियान चलाकर मृदा परिक्षण कार्यक्रम चलाया जाये तथा किसानो को जागरूक किया जाये कि वह सहयोग दे।
इस मौके पर एडीएम हरीशंकर, एडीएम अनुन्य झा डीडी कृषि राम प्रताप एडीओ डी.के सिंह, एलडीएम रणजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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