विद्युत अधिकारियों की कार्यप्रणाली से जिला प्रभारी मंत्री ने जताई नाराजगी

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-लघु सिंचाई अधिशाषी अभियंता के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति
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झांसी। सहायक अभियंता अवर अभियंता विद्युत ग्रामीण द्वितीय को तत्काल हटाये जाने के आदेश। प्रधानों व सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण में जन प्रतिनिधियो द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत पर ग्राम पंचायतो की गहन तकनीकी जांच के आदेश के साथ पात्रता सूची की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश। लघु सिंचाई विभाग द्वारा कृषको को पम्प व पाइप वितरण में प्राप्त शिकायतो पर भुगतान पर रोक लगाये जाने के आदेश। आईजीआर एस.पोर्टल की निस्तारित शिकायतो में से 10 प्रतिशत शिकायतो का रैण्डमली सत्यापन किये जाने के निर्देश। लहचूरा प्रधान द्वारा कर्मी नाम से भुगतान कराये जाने की जांच के आदेश।
यह निर्देश जनपद प्रभारी रामेन्द्र प्रताप सिंह मोती सिंह मंत्री उ.प्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ ने विकास भवन सभागार में विकास कार्यो की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को दिये।
उन्होंने समीक्षा करते हुये विद्युत विभाग की कार्य प्रणाली पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने जनपद में विद्युत विभाग की स्थिति बेहद खराब है इसमें सुधार लाया जाये। उन्होंने डी.डी.यू.जी.जे वाई की समीक्षा करते हुये विद्युतीकरण की जानकारी ली, विद्युतीकरण की प्रगति संतोष जनक न होने पर उन्होंने मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देश दिये कि ठेकेदार के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में एफ.आई.आर दर्ज करायी जाये क्योकि सरकार को आर्थिक क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी समीक्षा करें। यदि सुधार नहीं होता है तो विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। मंत्री ने विद्युत जनित घटनाओं में राहत वितरण पर भी खिन्नता व्यक्त कि और सुधार के निर्देश दिये।
बैठक में विधायक गरौठा जवाहर लाल राजपूत ने प्रधानों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण में कथित रूप से मांगे जाने की शिकायत की, शिकायत को संज्ञान मे लेते हुये मंत्री की मंत्री ने सरकार की छवि धूमिल करना माना और ऐसे ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
लघु सिंचाई विभाग के कार्यो की स्थिती भी संतोष जनक नहीं पायी गई। जनप्रतिनिधि बबीना विधायक द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज से निर्मत कुओ के लाभार्थियों को पम्प सेट व पाइप वितरण की योजना में व्यापक भ्रष्टाचार की बात कही गई, उन्होंने बनाया कि अधिकारियों की मिली से स्थानीय निर्मित पम्प जो धनराशि का उसे किसान को अधिक पैसे में दिया गया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुये मंत्री ने अधिशाषी अभियंता के खिलाफ कार्यवाही करने की संस्तुती शासन से की, उन्होंने पम्प के भुगतान पर रोक लगाये जाने के आदेश दिये। इसके साथ ही यदि पम्प वहां नहीं है तो उन्हें वापस किया जाये।
इस मौके पर मेयर रामतीर्थ सिंघल, सांसद प्रतिनिधि जगदीश सिंह चैहान, संजीव श्रृंगीऋषि सहित जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, सीडीओ ए.दिनेश कुमार सीएमओ सुरेश सिंह, डीडीओ रंजीत सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।

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